नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना दोन आठवड्यांत काढा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दिला आहे.
त्यामुळे मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही ट्रिपल टेस्टवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.
