मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलाय. त्यामुळे अनेक ओबीसी नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केलीय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलाय.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेणार नाही, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितलेय. ठाकरे कॅबिनेटची आज बैठक झालीय, त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक विधानभवन येथील समिती कक्षात पार पडली, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा या बैठकीला उपस्थिती दर्शवली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण बहाल करण्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दाखल केलेला अंतरिम अहवाल स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयानं ठेवलाय.
