नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती.
ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाला अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला, तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही.
राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
