मुंबई : राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, सफारी, पर्यटन स्थळे, स्पा, समुद्रकिनारे, मनोरंजन पार्क, जलतरण तलाव, नाट्यगृह, हॉटेल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. यात लग्नसमारंभासाठी दोनशे व्यक्तीपर्यंत मुभा असेल तर अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत. याबाबत शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सुधारित नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
1) परिशिष्ट अ मध्ये ज्या जिल्ह्यात 18 वर्ष वयापेक्षा मोठ्या असलेल्या 90 टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस, त्याचप्रमाणे 70 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले असतील अशा जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही यादी सार्वजनिक आरोग्य विभागास मिळालेल्या अधिकृत माहितीच्या आधारे प्रत्येक आठवड्यात अद्ययावत केली जाईल. त्याचप्रमाणे या जोडपत्रामध्ये सामील केल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांचा कोविड प्रसार संदर्भात पूर्ण आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
2) खालील सवलती संपूर्ण राज्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.
सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि सफारी हे नियमित वेळेत सुरु राहतील, परंतु इथे भेटी देणाऱ्या सर्व लोकांचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे. नियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाने कोविड – 19 च्या पार्श्वभूमीवर अशा ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर वाजवी निर्बंध लावावे. कोणत्या वेळेला किती लोक याठिकाणी असतील याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाला आपल्या पातळीवर घ्यावा लागेल.
ब) राज्यभरात ऑनलाइन तिकिट लागू असलेले सर्व पर्यटन स्थळे नियमित वेळेत सुरु राहतील. अशा स्थळांना भेटी देणाऱ्या अभ्यागतांनीही पूर्णपणे लसीकरण केलेले असावे. सनियंत्रण करणाऱ्या प्रशासनाला अशा ठिकाणी एका वेळेला किती लोकांना प्रवेश द्यायचा हे वाजवी कारणांसहित ठरवता येईल.
क) ब्युटी सलून तसेच केशकर्तनालय यांना लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांसह राज्यातील स्पा क्षमतेच्या पन्नास टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवता येईल.
ड) अंतिम संस्कारासाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसतील.
3) 8 जानेवारी व 9 जानेवारी रोजी अनेक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यातून परिशिष्ट अ मध्ये उल्लेखित जिल्ह्यांना खालील सवलती देण्यात येत आहेत.
अ) स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेनुसार समुद्रकिनारे, उद्याने, पार्क सुरु ठेवता येईल.
ब) अम्युसमेंट पार्क (मनोरंजन उद्याने), थीम पार्क पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु असतील.
क) जलतरण तलाव, वॉटर पार्क हेही पन्नास टक्के क्षमतेने सुरु ठेवता येईल.
ड) उपहारगृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्के क्षमतेने सुरु ठेवण्यास परवानगी असेल.
ई) भजन आणि इतर स्थानिक सांस्कृतिक आणि लोककला – मनोरंजक कार्यक्रम हे दालन किंवा मंडपाच्या 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहू शकतील.
फ) उघडे मैदान किंवा कार्यक्रम सभागृह असलेल्या ठिकाणी 25 टक्के क्षमतेने लग्नात उपस्थिती असू शकते किंवा कमाल दोनशे लोक (जी कोणती संख्या कमी असेल) त्यालाही मुभा असेल.
ग) याव्यतिरिक्त जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने खालील गोष्टींबाबत निर्णय घेऊ शकते.
1) रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत कोणते निर्बंध लागू असावेत या बद्दल स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.
2) घोड्यांची शर्यत व इतर खेळांसाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन 25 टक्के प्रेक्षकांच्या मर्यादित उपस्थितीत परवानगी देऊ शकते. सदर क्षमता ही आसन व्यवस्थेवर निर्भर असावी. येथेही अनावश्यक गर्दी टाळावी.
3) स्थानिक प्रशासन निर्बंधांबाबत तसेच पर्यटन स्थळांना सुरु ठेवण्याची मुभा देऊ शकते.
4) आठवडी बाजार उघडण्याची परवानगीही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन देऊ शकते.
5) राज्य शासनाच्या आदेशात उल्लेखित नसलेल्या कार्यक्रम व गोष्टींबाबतही स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन निर्णय घेऊ शकते.
4) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाकडून परवानगी घेवून वरील परिशिष्टमध्ये उल्लेखित जिल्हे यांना उपरोक्त सवलती दिल्या जाऊ शकतात. यासंबंधी प्रस्तावात अशा सवलती देण्यामागील कारण, जिल्ह्यातील लसीकरणाची सद्यस्थिती, लसीकरण वाढवण्यासाठी तयार केलेली नियोजन तसेच मोठ्या संख्येने लोकांनी लस न घेतानाही सवलती का द्यावे याबद्दल उल्लेख करावा लागेल. अशा सूचना शासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.
