टीम AM : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक अत्यंत मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. ‘ट्रिगर 1’ लागू झालेल्या या 265 तालुक्यांचा समावेश असून, याचाच अर्थ राज्यातील सुमारे 75 टक्के भागात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करत दुष्काळ निवारणासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता राहावी यासाठी पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारे छायाचित्र आणि जीपीएस (GPS) लोकेशन संकलित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांसाठी पुढील महत्त्वाच्या सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
1) जमीन महसूल व परीक्षा शुल्क माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
2) कर्ज वसुलीला स्थगिती व पुनर्गठन: शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय पीक कर्जाचे (Crop Loan) पुनर्गठन केले जाणार आहे.
3) वीजबिलात विशेष सूट : कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट दिली जाईल. 7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे बिल आधीच माफ असून, आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या वीजपंपांनाही वीजबिलात सवलत मिळेल. तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
4) रोजगार आणि अन्नधान्य सुरक्षा: ‘रोजगार हमी योजने’च्या (MGNREGA) नियमांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून दिली जातील. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना धान्य पुरवठा केला जाईल.
5) पाणी व चाऱ्याची सोय : पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक तिथे तात्काळ टँकर्स सुरू केले जातील. जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्यासाठी पूर्व नियोजनाप्रमाणे व्यवस्था केली जाईल. याशिवाय जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जातील.
