टीम AM : शासकीय कामकाजातील दिरंगाईला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना काम वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्याकडे कामकाजाच्या सात दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तातडीची फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आता तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढावी लागणार आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल
एकाच विभागातील फाईलवर 45 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे तर दुसऱ्या विभागाकडे पाठवावी लागणारी फाईल तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश नव्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत. दरम्यान, विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. तसेच विलंबास प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलम 10 नुसार कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.
