टीम AM : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी नागपूर – गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राज्य शासनाने अखेर अधिकृतपणे सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, यामुळे प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
सुमारे 1 लाख 1 हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि 853 किलोमीटर लांबीचा हा सहापदरी महामार्ग राज्यातील 13 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत सुपीक बागायती जमिनी बाधित होणार असल्याने शेतकरी संघटनांनी याविरोधात ‘एकच जिद्द, शक्तीपीठ रद्द’ अशी घोषणा देत तीव्र आंदोलन छेडले असून, शासकीय भूसंपादनाला कडाडून विरोध केला आहे.
13 जिल्ह्यांतून प्रवास
सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथे संपेल. हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, अंबाजोगाई, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा 13 जिल्ह्यांतील 40 तालुक्यांमधून जाणार आहे.
8709 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता
‘शक्तिपीठ’ या महाकाय प्रकल्पासाठी शासनाला तब्बल 8709 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी प्रशासनाने सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची प्राथमिक तरतूद केली आहे.
