नवी दिल्ली : राज्यातल्या सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. उद्याही या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठापुढे होणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा युक्तिवाद न्यायालय ऐकून घेईल.
आजच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला. त्याचा या निर्णयावर परिणाम होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
सिब्बल यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना, नियमानुसार पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही, मात्र ज्यावेळी आमदारांना अपात्रते संदर्भात नोटीस देण्यात आली, त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता, असं सांगितलं. दहाव्या सूचीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असं सिब्बल म्हणाले.
