टीम AM : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मंगळवारी विधान भवनावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातीच्या 27 आमदारांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उपवर्गीकरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या आमदारांमध्ये केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांचाही समावेश आहे.
आमदारांनी संयुक्त स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर करत आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडण्याची आणि अंतर्गत संघर्ष निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली. प्रस्तावित अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून ती कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सर्व पक्षीय आरक्षण समन्वय समितीनेही या निर्णयाला विरोध दर्शवत माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, ‘बार्टी’ चा अहवाल, मूळ आकडेवारी, संशोधन पद्धती, सर्वेक्षण अहवाल, बैठकींचे इतिवृत्त आणि शिफारशी तातडीने सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अहवाल सार्वजनिक झाल्याशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका आमदारांनी घेतली असून, आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
